India post bank: डाकघरों में भी आरम्भ हुई एन.ई.एफ.टी सुविधा

बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच लेनदेन हुआ आसान

•  एन.ई.एफ.टी सुविधा : ये है पोस्ट ऑफिस का आई.एफ.एस.सी कोड  IPOS0000DOP 

Varanasi (dil india live). भारत सरकार ने डाकघर के बचत खाताधारकों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एन.ई.एफ.टी) की सुविधा आरम्भ कर दी है। इससे किसी भी बैंक के खाते से डाकघर खाते में और डाकघर खाते से बैंक खाते में राशि ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगी। डाकघर काउण्टर्स, इंटरनेट बैंकिंग अथवा मोबाइल बैंकिंग के जरिए इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। काउंटर्स के माध्यम से इस सेवा का लाभ लेने के लिए ग्राहकों का डाकघर में बचत खाता होना चाहिए तथा एन.ई.एफ.टी द्वारा राशि ट्रांसफर के लिए ग्राहकों को एक मैंडेट फॉर्म भरकर काउंटर पर देना होगा। 

उक्त जानकारी देते हुए वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाकघर खातों में धनराशि के ट्रांसफर के लिए देश के सभी डाकघरों के लिए केवल एक ही आई.एफ.एस.सी कोड  IPOS0000DOP होगा। पूरे भारत के सभी डाकघरों का एक ही आई.एफ.एस.सी कोड होने से ग्राहकों को प्रत्येक डाकघर का अलग से आई.एफ.एस.सी कोड नहीं ढूँढना पड़ेगा। 

पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा से लोगों को काफी सहूलियत होगी। डाकघरों के लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ) व सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारक अपने इन खातों में बैंक के जरिये एन.ई.एफ.टी द्वारा घर बैठे राशि जमा कर सकते हैं। एन.ई.एफ.टी में राशि ट्रांसफर करने की न्यूनतम सीमा 1 रुपये तथा अधिकतम सीमा 15 लाख है। इंटरनेट बैंकिंग अथवा मोबाइल बैंकिंग के तहत एक दिन में अधिकतम 5 ट्रांजैक्शन तथा प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 2 लाख रूपये एवं प्रतिदिन 10 लाख रुपये एन.ई.एफ.टी किये जा सकते हैं। पोस्टमास्टर जनरल श्री यादव ने आगे बताया कि दस हजार रूपये तक की एन.ई.एफ.टी के लिए खाताधारकों को 2.50 रूपए व जी.एस.टी देना होगा। दस हजार से एक लाख रूपए तक के लिए यह चार्ज बढकर पाँच रूपए व जी.एस.टी होगा। इसके अलावा एक लाख से दो लाख रूपए तक के लिए 15 रूपए व जी.एस.टी और 2 लाख से अधिक की रकम के लिए 25 रूपए व जी.एस.टी देना होगा। इंटरनेट बैंकिंग अथवा मोबाइल बैंकिंग के तहत यह सुविधा 24 घण्टे मुफ्त में उपलब्ध है। 

गौरतलब है कि वित्तीय समावेशन में डाकघरों की अहम भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अधिकांश लोगों के खाते डाकघरों में खुले हुए हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस में भी एन.ई.एफ.टी सुविधा आरम्भ करने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। 

Ghazipur: 6 आकांक्षात्मक ब्लॉकों का किया जा रहा है सत्यापन

भारत सरकार की टीम ने गाज़ीपुर में डाल रखा है डेरा

Himanshu Rai

Varanasi (dil india live). प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक ब्लॉक को भारत सरकार की टीम के द्वारा मुख्यतः 6 विभागों के द्वारा संचालित सेवाओं का सत्यापन करने का कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत गाजीपुर के 6 ब्लॉक भी इस सत्यापन में शामिल है। जिसकी इन दिनों भारत सरकार के द्वारा आई 4 सदस्यीय टीम के द्वारा मौके पर जाकर सत्यापन करने की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ हरगोविंद सिंह ने बताया कि चिकित्सा स्वास्थ्य ,आईसीडीएस, एजुकेशन ,कृषि, वाटर रिसोर्स , स्किल डेवलपमेंट, निर्माण आदि विभागों के द्वारा जनपद के 6 ब्लॉक रेवतीपुर,बाराचवर, देवकली ,सादात ,मरदह,बिरनो जो आकांक्षात्मक ब्लॉक में शामिल है। इन ब्लॉकों में भारत सरकार के द्वारा आई टीम के द्वारा इन विभागों के द्वारा दिए गए सेवा का मौके पर भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के के वर्मा ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा आई टीम के द्वारा अलग-अलग दिनों में अलग-अलग ब्लॉकों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए सेवा एवं लाभार्थियों से डायरेक्ट मिलकर उनसे मिले हुए लाभ के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। उसी जानकारी के अनुसार वह अपनी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपेंगे।

उन्होंने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के 12 बिंदु पर टीम के द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिसमें न्यूट्रीशन, अंडरवेट बच्चों, 5 साल से कम उम्र के कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे, प्रथम त्रैमास के गर्भवती माता, गर्भवती, प्रसव पूर्व जांच, लिंग अनुपात ,संस्थागत प्रसव ,प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा घर पर प्रसव, 1 घंटे के भीतर जन्मे बच्चे का स्तनपान ,ढाई किलो से कम वजन के बच्चे ,जन्म लेने के समय बच्चों के वजन की संख्या ,बच्चों को पूर्ण टीकाकरण से प्रतिरक्षण, क्षय रोग के मरीजों का नोटिफिकेशन व आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों की संख्या के बारे में इस टीम के द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा।

Pm modi कल आएंगे काशी

पीएम की अगवानी से पूर्व किया गया रिहर्सल 

सेंट मेरीज समेत कई स्कूल बंद

काशी विद्यापीठ की परीक्षाएं टलीं

Sarfaraz Ahmad

Varanasi (dil india live). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद मोदी का यह पहला दौरा है। इसे लेकर भाजपा की तरफ से भी जोरदार तैयारियां की गई हैं। हर चौराहे को सजाया जा रहा है। प्रशासन भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बुधवार को फाइनल रिहर्सल भी किया गया। वहीं कल कई रास्ते बंद होने के कारण वरुणापार के कुछ स्कूलों ने बंदी की घोषणा की है। काशी विद्यापीठ ने अपनी परीक्षाएं टाल दी हैं।पीएम मोदी गुरुवार को वायु सेना के विशेष विमान से दोपहर करीब एक बजे वाराणसी पहुंचेंगे। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन जाएंगे। 

 पुलिस लाइन से एयरपोर्ट के बीच हुआ रिहर्सल

वैकल्पिक मार्ग के तौर पर पुलिस लाइन से एयरपोर्ट के बीच सड़क मार्ग पर भी बुधवार को रिहर्सल किया गया। रिहर्सल में पीएम मोदी की डमी फ्लीट शामिल किया गया था। शहर में पुलिस लाइन से कार्यक्रम स्थलों तक और पुलिस लाइन से एयरपोर्ट के बीच डमी फ्लीट गुजारी गई। इस दौरान संबंधित मार्गों पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया।

डमी फ्लीट सुबह 11:00 बजे सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंची। फ्लीट में लगे वाहन के काफिले को सीआईएसएफ के बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड के जवानों ने गहनता से चेक किया। इसके बाद वाहनों को एयरपोर्ट के एप्रन पर जाने की इजाजत दी गई। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद रही। एयरपोर्ट से डमी फ्लिट लगभग ढाई घंटे के बाद दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुई।

पुलिस लाइन से डमी फ्लीट अर्दली बाजार स्थित एलटी कॉलेज पहुंची। यहां पर पीएम मोदी कल पूर्वांचल की सबसे बड़ी रसोई का शुभारंभ करेंगे। इसी रसोई में करीब एक लाख छात्रों का मिड डे मील बनेगा और वितरित होगा। एलटी कॉलेज से डमी फ्लीट पुलिस लाइन चौराहा, मकबूल आलम रोड, चौकाघाट, तेलियाबाग, सिगरा होते हुए रुद्राक्ष और उसके बाद सिगरा स्टेडियम पहुंची। वापस इसी मार्ग से पुलिस लाइन तक आई।

1800 करोड़ के 45 प्रोजेक्ट का शिलान्यास

पीएम मोदी 1800 करोड़ के 45 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स से टूरिज्म और स्पोर्ट्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। जॉब की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। पीएम का यह दौरा मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है।

सेंट मेरीज बंद, विद्यापीठ की परीक्षाएं टलीं

पीएम के दौरे के चलते काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में बीए (ऑनर्स) की परीक्षाएं टाल दी हैं। विभाग प्रभारी डॉक्टर अरुण ने बताया कि प्रैक्टिकल और वाइवा अब 14, 16 और 18 जुलाई को होंगे। इसके अलावा सेंट मेरीज कान्वेंट स्कूल और संत अतुलानंद कल पीएम के आगमन व रुट डायवर्ट होने के कारण बच्चों की छुट्टी कर दी है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने को कार्यालयों में गठित हो आंतरिक शिकायत समिति

 कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने को कार्यालयों में गठित हो आंतरिक शिकायत समिति

- 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों/कार्यालयों में समिति न गठित होने पर नियोजक पर लग सकता है 50 हजार रुपये का जुर्माना

- 10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों/कार्यालयों की पीड़िता डीएम द्वारा गठित स्थानीय समिति में दर्ज करा सकती हैं शिकायत

Varanasi (dil india live) .शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, खेलकूद संस्थानों सहित संगठित व असंगठित क्षेत्र के समस्त कार्यालयों आदि में जहाँ भी 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, चाहे वे सभी पुरूष ही क्यों न हों, वहां पर आंतरिक परिवाद समिति (इन्टरनल कम्प्लेंट्स कमेटी) का गठन करना अनिवार्य है क्योंकि ऐसे कार्यालयों में कभी भी किसी काम के लिए महिलाएं भी आ सकती हैं और उनके साथ भी कोई घटना हो सकती है। ऐसे में वह कार्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति को अपनी शिकायत कर सकती हैं। ऐसा न करने वाले नियोजकों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है ।

महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज कुमार राय का कहना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिशेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा-4 के अंतर्गत ऐसे सभी संगठन या संस्थान जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं, वह आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए बाध्य हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में त्वरित और समुचित न्याय दिलाना है। निदेशक द्वारा बताया गया कि पीड़ित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायत आन्तरिक परिवाद समिति में दर्ज करा सकती है। समिति का गठन कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर नियोजित महिला की अध्यक्षता में होगा, जिसमें दो सदस्य सम्बन्धित कार्यालय से एवं एक सदस्य गैर सरकारी संगठन से नियोजक द्वारा नामित किये जायेंगे। समिति के कुल सदस्यों में से आधी सदस्य महिलाएं होंगी। ऐसे कार्यस्थल जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां की पीड़िता द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा गठित ‘स्थानीय समिति’ (लोकल कमेटी) में दर्ज करायी जा सकती है। यदि कोई नियोजक कार्यस्थल में नियमानुसार आन्तरिक समिति का गठन न किये जाने पर दोष सिद्ध ठहराया जाता है, तो नियोजक पर 50,000 रुपए तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर पहली दोषसिद्धि पर लगाये गये दण्ड से दोगुना दण्ड नियोजक पर लगाया जा सकता है। निदेशक का कहना है कि विभिन्न विभागों और नियोक्ताओं के साथ ही महिला कर्मचारियों को अभी अधिनियम के बारे में भली-भांति जानकारी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें अधिनियम के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वह किसी आपात स्थिति में समिति के सामने अपनी बात रख सकें। महिला कल्याण विभाग भी समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करता रहता है किन्तु सभी के सहयोग से ही इसे सही मायने में धरातल पर उतारा जा सकता है।

लैंगिक उत्पीड़न क्या है 

महिला कल्याण विभाग की उप निदेशक अनु सिंह का कहना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को उनकी इच्छा के विरूद्ध छूना या छूने की कोशिश करना जो महिला के सामने असहज स्थिति पैदा करने वाली हो, उसे लैंगिक उत्पीड़न के दायरे में माना जा सकता है। शारीरिक या लैंगिक सम्बन्ध बनाने की मांग करना या उम्मीद करना भी लैंगिक उत्पीड़न है। इसके आलावा किसी महिला से कार्य स्थल पर अश्लील बातें करना, अश्लील तस्वीरें, फ़िल्में या अन्य सामग्री दिखाना भी लैंगिक उत्पीड़न के दायरे में आ सकता है। उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त कार्यालयों में नियमानुसार गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रकरणों की सूचना जिलाधिकारी कार्यालय को दी जानी चाहिये तथा जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रत्येक जनपद द्वारा वार्षिक रूप में जनपद के विभिन्न कार्यालयों की संक्षिप्त रिपोर्ट का ब्योरा महिला कल्याण निदेशालय को भी भेजा जाना अनिवार्य है। विभाग द्वारा समस्त जनपदों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

घटना के 90 दिनों के भीतर की जा सकती है शिकायत 

अधिनियम के तहत लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत घटना के 90 दिनों के भीतर आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति में दर्ज करानी चाहिए। शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश पीड़िता लिखित रूप में शिकायत करने में सक्षम नहीं है तो समिति के सदस्यों को उनकी मदद करनी चाहिए। यदि शिकायत नियोजक के विरूद्ध है तो वह भी स्थानीय समिति में दर्ज कराई जायेगी। अधिनियम के अनुसार पीडित की पहचान गोपनीय रखी जाना अनिवार्य हैl

 कौन कर सकता है शिकायत  

महिला कल्याण विभाग में कार्यरत राज्य सलाहकार नीरज मिश्रा का कहना है कि - कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिशेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिस महिला के साथ कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है, वह खुद शिकायत कर सकती है। पीड़िता की शारीरिक या मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह खुद शिकायत कर सके तो रिश्तेदार, मित्र, सह कर्मी, उसके विशेष शिक्षक, मनोचिकित्सक/ मनोवैज्ञानिक, संरक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहा हो अथवा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो घटना के बारे में जानता है और जिसने पीड़िता की सहमति ली है या राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग के अधिकारी शिकायत कर सकते हैं। यदि दुर्भाग्यवश पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है तो कोई भी व्यक्ति जिसे घटना के बारे में पूरी तरह जानकारी हो वह पीड़िता के कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत दर्ज करा सकता है। कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत shebox.nic.in के माध्यम से भी की जा सकती है ।

डीएवी में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव

उत्कर्ष स्माल फाइनांस बैंक के लिए 44 अभ्यर्थी उत्तीर्ण 

Varanasi (dil india live). डीएवी पीजी कॉलेज के अर्थ शास्त्र विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को कैंपस प्लेसमेन्ट ड्राइव का आयोजन किया गया। प्लेसमेन्ट ड्राइव में सामाजिक विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातक एवं परास्नातक के छात्र - छात्राओं सहित 230 नए पुरातन छात्रों ने आनॅलाइन पंजीकरण कराया था। उत्कर्ष स्माल फाइनांस बैंक की तरफ से दो चरणों में आयोजित परीक्षा में कुल 44 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें से अन्तिम साक्षात्कार के बाद शेष अभ्यर्थियों को दो दिन बाद नियुक्ति पत्र प्रदान किया जायेगा। विभागाध्यक्ष एवं संयोजक प्रो. अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि इस कैंपस प्लेसमेन्ट ड्राइव के जरिए युवाओं को पढ़ाई के दौरान ही रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक शुरूआत है, इसके बाद कई अन्य कम्पनियों को भी महाविद्यालय परिसर में आमंत्रित किया जायेगा, जो यहॉ के विद्यार्थियों को सीधे कैम्पस प्लेसमेन्ट उपलब्ध करायेंगी।

इससे पूर्व उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक के एचआर एवं प्रशिक्षण प्रमुख रवि रंजन तिवारी, एचआर सर्पोट इन्द्रदेव पाण्डेय, गजय तिवारी, रूपेश सिंह आदि अधिकारियों ने अभ्यर्थीयों को बैंक के कामकाज और अन्य जानकारी दी। प्रतिभागियों को प्राचार्य डॉ. सत्यदेव सिंह, प्रबन्धक अजीत कुमार सिंह यादव ने शुभकामना दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। इस अवसर पर डॉ. मयंक कुमार सिंह, डॉ. पारूल जैन, डॉ. सिद्धार्थ सिंह, डॉ. आहूति सिंह आदि विभागीय प्राध्यापक उपस्थित रहे।

पूर्वांचल के प्रत्येक जिले में रीजनल स्टडी सेंटर खोलने को भारत सरकार निरंतर प्रयासरत: डा. फ़रियाद

प्रो. फरियाद व डॉ. शमसुद्दीन को उर्दू बीटीसी शिक्षकों ने किया सम्मानित

Varanasi (dil india live)। उर्दू बी टी सी टीचर्स वेल्फेयर एसोसिएशन वाराणसी ने बड़ी बाज़ार में एक सम्मान समारोह का आयोजन डॉ. एहतेशामुल हक की अध्यक्षता व अब्दुर्रहमान के संचालन में किया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के जनसंचार  एवं पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष फ्रोफ़ेसर मोहम्मद फरियाद और हैदराबाद उर्दू यूनिवर्सिटी के ही सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉ मौलाना शमसुद्दीन अंसारी का उर्दू बी टी सी शिक्षकों ने स्मृति चिन्ह व माल्यार्पण कर सम्मानित किया।

       इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉ मुहम्मद फरियाद ने कहा कि शिक्षा ग्रहण करना सभी के लिए अनिवार्य है। शिक्षा से ही पशु और इंसान में अंतर होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। पूर्वांचल के प्रत्येक जिले में रीजनल स्टडी सेंटर खोलने का भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है अपने बच्चों को हिंदी अंग्रेजी के साथ उर्दू की भी शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए,उर्दू हमारी हिंदुस्तान की भाषा है जिसने उर्दू पत्रकारिता के जरिए आजादी में बड़ा अहम रोल अदा किया है। विशिष्ट अतिथि डॉ शमसुद्दीन ने भी अपने विचार व्यक्त किया।

    इस अवसर पर उर्दू बीटीसी टीचर्स वेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एहतेशामुल हक, उपाध्यक्ष अली इमाम, बेबी फातमा, कोषाध्यक्ष महबूब आलम, महामंत्री मुहम्मद ज़फ़र अंसारी, रहमत अली, नौशाद अमान अंसारी, शकील अहमद,सुल्तान क्लब के सचिव जावेद अख्तर, एच हसन नन्हें,प्रधानाचार्य अबुल वफ़ा अंसारी,हाफिज मुनीर,शमीम रियाज़,इरफान इत्यादि उपस्थित थे।

ठेकेदार सहित दो आरोपियों को शासकीय धन गबन करने के आरोप में किया गिरफ्तार

आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणासी ने किया गिरफ्तार

Varanasi (dil india live).आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणासी ने दो अलग अलग मामलों में सरकारी तंत्र के साथ मिलकर शासकीय धन गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठेकेदार राजू चौरसिया जैतपुरा के ईश्वरगंगी का रहने वाला है, जिसे निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा ने गाज़ीपुर के भदौरा ब्लॉक अंतर्गत परमेन शाह का तालाब, सेवराई चीर पोखरा, माँ कामख्या धाम गहमर और देवकली देव् स्थल पर पर्यटन विकास और सौंंदर्यरीकरण के नाम पर राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ मिलकर करोडों का गबन करने के जुर्म में औसानगंज जैतपुरा से आज दोपहर में गिरफ्तार किया है। 

दूसरे आरोपी कोटेदार सुरेश प्रसाद यादव निवासी बैरिया बलिया को थाना दोकटी, बलिया पर पंजीकृत बलिया खाद्यान्न से सम्बंधित मामले में निरीक्षक अरविंद सिंह ने पुलिस लाइन वाराणासी के पास से गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

-निरी. सुनील कुमार वर्मा, निरी. विंध्यवासिनी मणि त्रिपाठी, निरी. महेश पण्ड, निरी. अरविंद सिंह, मुख्य आरक्षी शशिकांत सिंह, विनीत सिंह, विनोद यादव, सरफराज अंसारी, राज सिंह यादव शामिल थे।