Madarsa teachers association ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

मदरसा शिक्षकों के साथ न्याय करे सरकार : हाजी दीवान साहेब जमा 

Varanasi (dil India live). टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया के प्रदेश महामंत्री हाजी दीवान साहेब जमा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सेवानिवृत्त मदरसा शिक्षकों के साथ न्याय करने कि मांग कि है। सीएम को भेजें पत्र में उन्होंने कहा है कि राज्य सहायता प्राप्त अरबी मदरसों के शिक्षकों/कर्म० के GPF से सम्बंधित नियमावली शासनादेश संख्या - 3230/52-3-2002-33 (33)/2001 दिनांक 15-03-2003 द्वारा बनाई गई है इसके नियम 33 में भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित है जिस के अनुसार GPF का अंतिम भुगतान होता रहा है लेकिन वर्तमान निदेशक ने नियमावली के विपरीत सेवनिवृत्ति के बाद शिक्षकों / कर्मचारीयों की नियुक्ति की वैधता जाँचने की व्यवस्था लागू कर दी है जिसके कारण 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों / कर्मचारीयों के GPF का अंतिम भुगतान अब तक नहीं हो सका है। नियमावली के अनुसार GPF की पत्रावली जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के जाँचोपरांत उनकी संस्तुति सहित निदेशालय को प्रेषित होती रही है जिसके बाद निदेशालय से एक माह में अंतिम भुगतान का आदेश जारी हो जाता था। नई व्यवस्था के अनुसार पत्रावली निदेशक से निरीक्षक / रजिस्ट्रार को प्रेषित की जाती है तत्पश्चात वह फिर ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जाँच हेतु वापस आती है जिससे 4-5 महीने का अनावश्यक समय बर्बाद हो रहा है जिससे सेवानिवृत्त शिक्षकों / कर्मचारियों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। इसलिए आप से अनुरोध है कि निदेशक द्वारा नियमावली के विपरीत बनाई गई व्यवस्था को समाप्त करने हेतु अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

Up kisan न्याय मोर्चा उतारा वकीलों के समर्थन में

वकीलों को दिलाया विश्वास, किसान न्याय मोर्चा आपके संघर्ष में है साथ 

Chandoli (dil India live). आज उत्तर प्रदेश किसान न्याय मोर्चा के नेता महेंद्र प्रसाद यादव, शमीम अहमद मिल्की, इंद्रजीत शर्मा, सुशील यादव अपने साथियों के साथ चंदौली न्यायालय में धरना दे रहे वकीलों के समर्थन में पहुंचे और वहां सभा में नेताओं ने कहा कि वकील लोगों द्वारा जो न्यायालय भवन जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है इसकी सफलता के लिए हम हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं। नेताओं ने कहा कि 26 वर्षों बाद भी जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय का निर्माण न होना सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है नेताओं ने वकील समाज को विश्वास दिलाया कि किसान न्याय मोर्चा  आपके  संघर्ष में साथ हैं। साथ ही प्रदेश सरकार से वकीलों की जायज मांगों को अविलंब पूरा करने का अनुरोध करते हुए चेतावनी दिया कि यदि चंदौली में जिला  न्यायालय जिला मुख्यालय का निर्माण नहीं होता तो किसान  न्याय मोर्चा सड़कों पर उतरेगा।