Kashi से kaba कि उड़ानें रद्द नहीं होगी: सरवर

पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहां भाजपा विरोधी फैला रहे अफवाह 

प्रदेश हज कमेटी के सदस्य व वाराणसी प्रभारी हैं सरवर सिद्दीकी 

Varanasi (dil india live). प्रदेश हज कमेटी के सदस्य सरवर सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर मांग किया है। कि वाराणसी हवाई अड्डे से हज यात्रा 2023 जारी रखा जाए। मीडिया में आती खबरों पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि हज यात्रा 2023 के संबंध में कि काशी से काबा कि हवाई उड़ान अब लखनऊ से होगी।

सरवर सिद्दीकी ने बताया कि मैं वाराणसी जनपद का प्रभारी भी हूं,। हज कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार कोई नया निर्णय लेगी तो मा सदस्यों को जरुर विश्वास में लिया जाएगा और समय पर सूचित भी किया जाता। फिर भी मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस संबंध में पत्र भी लिखा है और मांग भी किया है कि काबा कि हवाई उड़ान वाराणसी से ही हो। सरवर सिद्दीकी सदस्य हज कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कुछ भाजपा विरोधी लोग अधिकारी को गुमराह करके, सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। सरवर सिद्दीकी ने यह भी बताया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यह भी चाहते हैं कि हज यात्रियों को कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी न हो।

Congress ने president को लिखा पत्र

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बन्द करने का जताया विरोध 

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव ने लिखा पत्र 

Varanasi (dil india live). उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव हसन मेहंदी कब्बन ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कक्षा 1 से 10 तक मिलने वाली अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को प्रतिबंधित करने के बाद, 2022 से बन्द कर दिया गया है। सरकार का यह कदम अल्पसंख्यक गरीबों को शिक्षा से रोकने कि एक साजिश प्रतीत होती है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने जून 2006 में अल्पसंख्यकों के कल्याण व विकास के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के माता पिता से स्कूल शिक्षा पर उनके ऊपर पड़ने वाले बोझ को हल्का करने के एवं अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृति की शुरुआत की थी। इसे बन्द करने के केंद्र सरकार के कदम से लाखों अल्पसंख्यक मेधावी छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जायेगा।

कांग्रेस ने पत्र के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह किया कि सरकार को अपने शिक्षा विरोधी फैसले को वापस लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष वाराणसी प्रभारी नईम अहमद प्रधान ने इस मुद्दे पर कहा कि प्री मैट्रिक छात्रवृति के बाद केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के नाम से कांग्रेस सरकार में शुरू की गई पांच सालों वाली मौलाना आज़ाद फैलोशिप योजना को भी बन्द करने का ऐलान कर दिया है, जबकि यह फेलोशिप योजना 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिख छात्रों को दी जाती थी जिसे उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार में शुरू किया गया था। यूजीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2014-15 और 2021-22 के बीच 738.85 करोड़ रुपये के संचयी संवितरण के साथ 6,722 उम्मीदवारों को फेलोशिप योजना के तहत चुना गया था। बीजेपी सरकार का यह कदम शत प्रतिशत अल्पसंख्यक विरोधी है, अगर सरकार ने मौलाना आज़ाद फेलोशिप को बन्द करने के फैसले को वापिस ना लिया तो देश में अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों शोध उम्मीदवार एम फिल और पीएचडी करने जैसी शिक्षा से वँचित हो जायेंगे। इसलिए वित्तीय सहायता के रूप में केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली पांच साल की फेलोशिप को बन्द करने के फैसले को बीजेपी सरकार को वापस लेना चाहिए।

Ajay Rai को मुख्तार अंसारी से जान का खतरा

पूर्व मंत्री अजय राय की सुरक्षा की कांग्रेस ने उठाया मांग

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट को सौंपा मांग पत्र

Varanasi (dil india live). उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग का एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में पूर्व मंत्री अजय राय की सुरक्षा का मांग पत्र पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट को सौंपते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में एक ख़तरनाक अपराधी है, जिसका भय जनमानस में इतना व्याप्त है कि गवाह उसके विपक्ष में गवाही देने से मुकर जाते हैं। यहां तक कि कृष्णानंद राय हत्याकांड जो उत्तर प्रदेश का एक चर्चित हत्याकांड था जिसके सभी गवाह या पैरवी कार या तो स्वत: मर गये या मार दिए गए और मुख्तार अंसारी बरी हो गया । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ही मुख्तार अंसारी के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि" लोगों के दिल व दिमाग में मुख्तार अंसारी का भय है" प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह एडवोकेट ने कहा कि ऐसे अपराधी के खिलाफ अवधेश राय हत्याकांड में अजय राय जी गवाह के साथ साथ एक मात्र पैरवी कार है साथ में मुख्तार अंसारी को यह पता है कि अजय राय को रास्ते से हटा देने पर उपरोक्त मुकदमा में कोई पैरवी करने वाला नहीं है।पूर्व विधायक अजय राय की सुरक्षा व्यवस्था केवल तारीख के दिन ही नहीं जब तक अवधेश राय हत्याकांड का मुकदमा विचाराधीन है तब तक रात दिन तत्काल प्रभाव से उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाय। अन्यथा मुख्तार अंसारी किसी भी समय घटना घटित करा सकता है। प्रतिनिधिमंडल में कल्पना शर्मा, अशोक कुमार, परमहंस शास्त्री सिराज अहमद, संजय कुमार, अमित विश्वकर्मा, साहिल खान मुख्य थे।

जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र की फर्जी वेबसाइट

जनसमान्य को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी

Varanasi (dil india live).जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे एवं घटित होने वाली प्रत्येक मृत्यु का पंजीकरण होना बहुत अनिवार्य है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र से विभिन्न कार्यों में लाभ होता है। पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में सही व स्पष्ट जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। हाल ही में राज्य स्तर पर कुछ फर्जी वेबसाइट के जरिये फर्जी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जनपदों को एक एडवाइजरी जारी कर फर्जी वेबसाइट की सूचना दी है और इसको जन सामान्य में जागरूक करने के लिए समस्त अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है। 

सीएमओ डॉ संदीप चौधरी ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशनुसार प्रदेश के कई जिलो में फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वालों का जाल संज्ञान में लिया गया है। जनसामान्य को जागरूक करने के लिए जारी की गई एडवाईजरी में फर्जी वेबसाइट उल्लिखित है जो इस प्रकार हैं https://crsrgi.in, https://crsorgi-gob.in, birthdeathonline.com, crsgov.org.in, crsigov.com, crsorgigoovi.in, crsorgi-gov.in, crs-gov.co.in । इन फर्जी वेबसाइट पर निजी जानकारी जैसे यूजर आईडी पासवर्ड न डालें। सोशल मीडिया साईटों पर दिये गए फर्जी फोन नंबर पर भी भरोसा न करें। ऑनलाइन पैसे देकर कोई जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र न बनवाएँ। इसके अलावा किसी जन सेवा केंद्र पर भी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 

केंद्र स्तर से जन जागरूकता के उद्देश्य से एक वीडियो भी अपलोड किया गया गया है। जिसका लिंक https://www.youtube.com/watch?v=f7TkaspgkrE है। *सीएमओ* ने बताया कि भारत सरकार की सही वेबसाइट https://crsorgi.gov.in है जिसके जरिये राजकीय जिला चिकित्सालयों, नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, ग्राम विकास व पंचायत अधिकारी कार्यालय पर पूर्ण रूप से निःशुल्क जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध है। जन्म-मृत्यु के 21 दिन के अंदर उक्त सभी कार्यालयों पर निःशुल्क प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। लेकिन 21 दिन के बाद 30 दिन के अंदर केवल दो रुपये विलंब शुल्क के साथ आदेशित संबन्धित रजिस्ट्रार को देते हुये प्रमाण पत्र बनेगा। इसके 30 दिन के बाद एक साल के अंदर पाँच रुपये विलंब शुक्ल ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) व शहरी क्षेत्र में डिप्टी सीएमओ या नोडल अधिकारी के समक्ष हलफनामा प्रस्तुत करने पर प्रमाण पत्र बनेगा। वहीं एक साल के बाद संबन्धित तहसील के एसडीएम को 10 रुपये का हलफनामा देना होगा और वह 10 रुपये विलंब शुल्क के साथ संबन्धित रजिस्ट्रार को आदेशित करेंगे, जिसके बाद ही प्रमाण पत्र बनेगा । 

जन्म पंजीकरण के लाभ

1. स्कूल में प्रवेश के लिए

2. राशन कार्ड में शिशु का नाम बढ़ाने के लिए। 

3. बीमा पालिसी के लिए

4. ड्राइविंग लाईसेन्स के लिए

5. पासपोर्ट बनवाने के लिए

6. सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए 

7. मतदान का अधिकार एवं चुनाव उम्मीदवारी के लिए

8. स्वयं विवाह का अधिकार प्राप्त करने के लिए

9. बाल विवाह एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार के विवादों के निपटाने के लिए।

10. अन्य उद्देश्य जहाँ आयु प्रमाणन की आवश्यकता है।

मृत्यु पंजीकरण के लाभ

1. मृत्यु तिथि का प्रमाण ।

2. उत्तराधिकारी सिद्ध करने के लिए ।

3. सम्पति, बीमा तथा समाजिक सुरक्षा के लाभों पर दावा प्रमाणित करने के लिए ।