बैंकिंग कानून संशोधन से देश हो जाएगा कंगाल
Varanasi (dil india live). 19 जूलाई 1969 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की वर्षगांठ पर आज महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष फसाहत हुसैन बाबू उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंखयक विभाग के प्रदेश महासचिव हसन मेंहदी कब्बन एवं कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह एडवोकेट ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक देश को बर्बाद कर देगा। निजी बैंक मालिक मेहुल, ललित और माल्या कि तरह पैसा लेकर भाग सकते हैं, अब बैंक की नौकरियो में आरक्षण बन्द हो जाएगा। इस दौरान इन नेताओं ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का एक पोस्टर भी जारी किया।
उक्त नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी बैंकों को अपने उद्योगपति मित्रों को दान में देने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। जिसके पास हो जाने से बैंकों में सरकार का शेयर 51% से घटकर 26% हो जाएगा, जिससे बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा एक तरफ से उद्योगपतियों का हो जाएगा। उक्त नेताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1969 में 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर निजी बैंकों के लाभ को राष्ट्र के विकास में लगाने और उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सरकार की हिस्सेदारी 51% रखी थी। जिससे बैंक जनता के नियंत्रण में रहें लेकिन अब मोदी जी बैंकों मै सरकार की हिस्सेदारी 26% करने और अगले कुछ सालों में पूरी तरह से खत्म करने के लिए कानून ला रहे हैं।जिसमे इन बैंकों का जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रह जाएगी। निजीकरण से पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब सवर्णों के बच्चे बैंकों में नौकरी नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतर कर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम के नेतृत्व में आर-पार की लड़ाई लड़ेगा।
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