टीकाकरण समय से होता तो न जाती शिक्षकों की जान
वाराणसी 19 जनवरी (दिल इंडिया लाइव)। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (पंजीकृत 1160) के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश साहू ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया की जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जनसूचना के प्रत्यूत्तर में अवर सचिव और सी पी आई ओ भारत सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीनेसन को जहा एक ओर ऐच्छिक योजना बताया गया तथा साथ मे यह भी स्प्ष्ट किया गया है कि वैक्सीनेशन न कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित नही किया जाएगा। वही वाराणसी जनपद के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि चंदौली के जिलाधिकारी संजीव सिंह ने कई समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार व आधिकारिक स्तर से जारी आदेश में वैक्सीन न लगवाने पर जून माह का वेतन अवरुद्ध करने का फरमान जारी किया है, जो नियम विरुद्ध हैं। इस तुगलकी आदेश से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने आगे कहा कि पंचायत चुनाव से पहले अगर इस आदेश को बाध्यकारी कर अध्यापको को वैक्सीनेट करवा दिया गया होता तो इतने बड़े तादाद में प्रदेश में शिक्षकों की कोरोना संक्रमण से म्रुत्यु न होती। उन्होंने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन व महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ.प्र. को इस आशय का पत्र लिखकर वैक्सीनेशन के अभाव में वेतन अवरुद्ध न किए जाने का आग्रह किया है।
If vaccination was done on time, teachers would not have died
Varanasi 19 January (Dil India Live). Ram Prakash Sahu, the state president of Uttar Pradesh Primary Teachers Association (registered 1160), said in a press release that in response to the public information sought under the Right to Information Act 2005, the Under Secretary and CPIO, Government of India, on the one hand, the Corona Vaccination. An optional scheme has been told and it has also been clarified that no government facility will be denied for not getting vaccination. Mahendra Bahadur Singh, District President of Primary Teachers Association of Varanasi district said that District Magistrate of Chandauli, Sanjeev Singh has issued a decree to block the salary for the month of June for not getting the vaccine in the news published in many newspapers and the order issued from the official level. which are against the rules. There is anger among the employees due to this Tughlaqi order. He further said that if the teachers had been vaccinated by binding this order before the Panchayat elections, then such a large number of teachers in the state would not have died due to corona infection. He also appointed Additional Chief Secretary Basic Education, Government of Uttar Pradesh and Director General School Education, Uttar Pradesh. By writing a letter to this effect, he has been requested not to stop the salary due to lack of vaccination.
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